(१) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत दफा ३ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा कायम भएका सम्बन्धित सेवा, समूहका कर्मचारीमध्येबाट निज बहाल रहेको पदसँग मिल्दो तहको दफा ७ बमोजिमको पदमा बढीमा तीन वर्षको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कामकाज गर्न खटाईनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा एघारौं तह वा सो भन्दा माथिको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउनेछ।
(३) यस दफा बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको निजको सेवा, समूह, उपसमूह र तह मिल्दो रिक्त पदमा एक निकायबाट अर्को निकायमा खटाउन सक्नेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएको कर्मचारी आफू त्यस्तो तहमा कार्यरत रहँदासम्म खटिएकै तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ।
(५) यस दफा बमोजिम खटिएका कर्मचारी खटिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा बढुवा हुन योग्य हुनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा निज त्यस्तो प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम खटिएको कर्मचारीको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ र त्यस्तो रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ :-
(क) निजले राजीनामा दिएमा,
(ख) निज सङ्घको सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा भएमा,
(ग) निज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।
(९) यस ऐन बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ।